जनता दल यूनाइटेड की रणनीति: बिहार में सत्ता छोड़ने का चौंकाने वाला फैसला, सिर्फ 5 महीने में

जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 85 सीटें जीतकर एनडीए को बिहार में रिकॉर्ड जीत दिलाई। लेकिन इसके सिर्फ पांच महीने बाद ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, और भाजपा को बिहार का पहला भाजपाई मुख्यमंत्री मिल गया। JDU की दशकों पुरानी रणनीति असल में बिहार के विकास को कैसे प्रभावित करती रही है, यही इस लेख का असली सवाल है।

मुख्य बातें:

• जनता दल यूनाइटेड ने नवंबर 2025 के चुनाव में 85 सीटें जीतीं, जो पार्टी के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा।
• नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मार्च 2026 में राज्यसभा जाने के लिए इस्तीफा दे दिया।
• अप्रैल 2026 में भाजपा के सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने, जबकि JDU के पास अब भी दोनों उप-मुख्यमंत्री पद हैं।
• नीतीश की जाति-आधारित सामाजिक इंजीनियरिंग और महिला-केंद्रित कल्याण योजनाएं उनकी तीन दशक की सियासी रणनीति की रीढ़ मानी जाती हैं।
• शराबबंदी और 65% आरक्षण जैसी बड़ी नीतियां विवादों में रहीं, पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ोतरी को असंवैधानिक करार दिया था।

जनता दल यूनाइटेड की चुनावी रणनीति क्या रही है?

जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी पहचान उसका बार-बार गठबंधन बदलना रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को आलोचक “पलटू राम” तक कहते हैं। पार्टी 1996 से 2013 तक एनडीए के साथ रही, फिर मोदी के भाजपा प्रचार प्रमुख बनने पर अलग हो गई, 2015 में राजद-कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीता, 2017 में फिर एनडीए में लौटी, 2022 में महागठबंधन में गई, और जनवरी 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापस आ गई।

इस बार-बार के बदलाव के पीछे एक स्थिर रणनीति भी रही है, जो असल में बिहार के वोट बैंक को नए सिरे से बांटने की कोशिश थी। 2005 के आसपास नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC और महादलित जैसी उप-श्रेणियां बनाईं, ताकि यादव और पासवान को छोड़कर बाकी पिछड़े और दलित समुदाय राजद के परंपरागत वोट बैंक से अलग होकर JDU के साथ आ सकें। महिलाओं को लक्षित कल्याण योजनाओं से जोड़ना भी इसी सामाजिक गठजोड़ की दूसरी बड़ी कड़ी रहा है।

2025 के चुनाव में एक और अहम बदलाव दिखा: पहली बार जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने बराबर-बराबर, यानी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2020 में JDU ने 115 और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह आंकड़ा खुद बताता है कि मुख्यमंत्री पद बदलने से पहले ही गठबंधन के भीतर भाजपा का दबदबा बढ़ चुका था।

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नवंबर 2025 बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन कैसा रहा?

नवंबर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हुआ, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, और 14 नवंबर को नतीजे आए। एनडीए ने कुल 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की।

राजद की सीटें 2020 के 75 से घटकर सिर्फ 25 रह गईं, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि वोट प्रतिशत के हिसाब से राजद को अकेले भाजपा और JDU दोनों से ज़्यादा वोट मिले, भले ही सीटें बहुत कम मिलीं, यह आंकड़ा बताता है कि सीटों की संख्या हमेशा वोट प्रतिशत के बराबर अनुपात में नहीं बदलती। न्यूज़ ऑन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जीत एनडीए के लिए अब तक की सबसे बड़ी बिहार जीत मानी जा रही है।

नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं?

20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन यह कार्यकाल सिर्फ चार महीने ही चला। मार्च 2026 में नीतीश ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, यह कहते हुए कि वे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा का भी अनुभव लेना चाहते हैं।

30 मार्च 2026 को नीतीश ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दिया, और 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। इसके ठीक पांच दिन बाद, 15 अप्रैल 2026 को भाजपा के सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो बिहार के इतिहास में पहली बार किसी भाजपाई नेता का मुख्यमंत्री बनना था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे “जनादेश के साथ विश्वासघात” बताया और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के उदाहरण से इसकी तुलना की, हालांकि यह विपक्ष का आरोप है, न कि कोई आधिकारिक तथ्य।

इस बदलाव के बावजूद जनता दल यूनाइटेड सरकार से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। पार्टी के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को नई सरकार में दोनों उप-मुख्यमंत्री पद मिले हैं, जिससे JDU अब भी गठबंधन में एक अहम भूमिका निभा रही है। Drishti IAS के विश्लेषण के अनुसार, यह बदलाव बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है।

मई 2026 में नीतीश के बेटे निशांत कुमार को भी JDU में शामिल कर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जो नीतीश की 21 साल पुरानी परिवारवाद-विरोधी छवि से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी दूसरी खबरों में, हमारी मोदी कैबिनेट फेरबदल से जुड़ी कवरेज भी पढ़ने लायक है।

बिहार के विकास पर जनता दल यूनाइटेड की नीतियों का असल असर क्या रहा?

जनता दल यूनाइटेड की रणनीति का बिहार के विकास पर सबसे सीधा असर महिला-केंद्रित योजनाओं में दिखता है। 2006 में बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना, और 2016 से राज्य सरकार की नौकरियों और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है।

चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2025 में शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2.77 करोड़ महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए, यह करीब 7,500 करोड़ रुपये की योजना थी। कई विश्लेषक इसे ही एनडीए की रिकॉर्ड जीत का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना जैसी पुरानी स्कीमें भी इसी लड़कियों-केंद्रित रणनीति का हिस्सा रही हैं, और सरकार का दावा है कि अक्टूबर 2018 तक राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई थी।

2023 की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद बिहार विधानसभा ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस बढ़ोतरी को असंवैधानिक करार दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की थी, लेकिन इस मांग की मौजूदा स्थिति की स्पष्ट पुष्टि अभी तक नहीं मिल पाई है, इसलिए इसे अंतिम सच मानने से पहले ताज़ा जानकारी ज़रूर जांच लें।

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आलोचना: बिहार अभी भी इतना पीछे क्यों है?

आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि तीन दशक से ज़्यादा समय तक जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाली सरकार रहने के बावजूद बिहार आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी 1990-91 के 3.6% से घटकर 2021-22 में सिर्फ 2.8% रह गई, और यह आंकड़ा अपेक्षाकृत पुराना है, हाल के वर्षों का ताज़ा डेटा अलग से जांचना बेहतर रहेगा।

सकारात्मक पक्ष यह है कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार में गरीबी सबसे तेज़ी से घटी, बहुआयामी गरीबी दर 51.89% से घटकर 33.76% तक आ गई, जो किसी भी राज्य के लिए सबसे तेज़ सुधार था। इसके बावजूद पलायन एक बड़ा मुद्दा बना रहा, राजद नेता तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव प्रचार में बार-बार दोहराया कि “बिहार के किसी भी परिवार को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा,” हालांकि यह एक राजनीतिक वादा है, कोई पुष्ट आंकड़ा नहीं।

शराबबंदी को लेकर भी बहस जारी है। अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी कानून के तहत अब तक लगभग 190 मौतें जहरीली शराब से जुड़ी बताई जाती हैं, और 9.3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, दिसंबर 2022 में एक ही हादसे में 73 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्रशांत किशोर जैसे आलोचकों का दावा है कि इससे राज्य को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होता है, हालांकि यह आंकड़ा उनका अपना अनुमान है, कोई सरकारी पुष्टि नहीं।

कानून व्यवस्था पर आंकड़े मिले-जुले हैं। 2004 से 2019 के बीच बिहार में हत्या के मामलों में 21% की गिरावट आई, जो राष्ट्रीय औसत 16% से भी बेहतर रहा, लेकिन इसी दौर में कुल संज्ञेय अपराध राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। यही वजह है कि राजद अब “जंगल राज” का वही आरोप, जो कभी लालू प्रसाद यादव के दौर के लिए इस्तेमाल होता था, नीतीश-भाजपा सरकार पर भी लगाने लगा है। खेल जगत से जुड़ी अलग खबरों में, हमारी IPL 2027 में 12 टीमों की अफवाह वाली रिपोर्ट भी देख सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जनता दल यूनाइटेड ने 2025 के बिहार चुनाव में कितनी सीटें जीतीं?
जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें जीतीं, जो पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा, जबकि एनडीए को कुल 202 सीटें मिलीं।

नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं?
नीतीश कुमार ने मार्च 2026 में इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का रास्ता चुना, जिसके बाद अप्रैल 2026 में भाजपा के सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने।

जनता दल यूनाइटेड की मुख्य राजनीतिक रणनीति क्या रही है?
बार-बार गठबंधन बदलना, अति पिछड़ा वर्ग और महादलित जैसी जातीय उप-श्रेणियां बनाना, और महिलाओं को लक्षित कल्याण योजनाओं से जोड़ना, यही जनता दल यूनाइटेड की मुख्य रणनीति रही है।

बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी?
अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, इसके बाद से अब तक लगभग 9.3 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं।

क्या जनता दल यूनाइटेड अभी भी बिहार सरकार में है?
हां, मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास चले जाने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के पास अभी भी दोनों उप-मुख्यमंत्री पद हैं।